अदालती शुल्क क्याल्कुलेटर
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ — दफा ६९, ७०, ७१, ७३ र ७४
दफा ६९ को दर
| दाबी/बिगोको भाग | शुल्क दर |
|---|---|
| पहिलो रु. २५,००० सम्म | रु. ५०० |
| रु. २५,००१ देखि ५०,००० सम्मको भाग | ५% |
| रु. ५०,००१ देखि १,००,००० सम्मको भाग | ३.५% |
| रु. १,००,००१ देखि ५,००,००० सम्मको भाग | २% |
| रु. ५,००,००१ देखि २५,००,००० सम्मको भाग | १.५% |
| रु. २५,००,००० भन्दा माथिको भाग | १% |
लाग्ने अदालती शुल्क
रु. ५००
दफा ७०
दफा ६९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि दफा ७० मा निर्दिष्ट मुद्दामा एकमुष्ट रु. ५००, रु. १,००० वा रु. २,५०० अदालती शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ।
दफा ७१ को मुख्य नियम
(क) सम्पत्तिको हकसम्बन्धी जिकिर भएमा दफा ६८ बमोजिम शुल्क लाग्छ।
(ख) अंश मुद्दामा फाँटवारी पछि पेश भई वा अदालतले मागेको फाँटवारीबाट बिगो कायम भएमा कायम भएको बिगोका आधारमा शुल्क लाग्छ।
(ग) साँवा र ब्याज दुवै दाबी भएमा फिराद दिएको मितिसम्मको ब्याज रकमलाई आधार मानिन्छ। फैसला हुँदा ब्याजसमेत भराउने ठहर भएमा फिराद परेको मितिदेखि फैसला कार्यान्वयन हुँदासम्म कानूनबमोजिम लाग्ने ब्याजका आधारमा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था लागू हुन्छ।
(घ) दफा ७० बाहेक मूल्य वा बिगो खुलेको मुद्दामा सम्बन्धित दफा अनुसार, र मूल्य/बिगो नखुलेको अन्य मुद्दामा रु. १,००० शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ।
(ख) अंश मुद्दामा फाँटवारी पछि पेश भई वा अदालतले मागेको फाँटवारीबाट बिगो कायम भएमा कायम भएको बिगोका आधारमा शुल्क लाग्छ।
(ग) साँवा र ब्याज दुवै दाबी भएमा फिराद दिएको मितिसम्मको ब्याज रकमलाई आधार मानिन्छ। फैसला हुँदा ब्याजसमेत भराउने ठहर भएमा फिराद परेको मितिदेखि फैसला कार्यान्वयन हुँदासम्म कानूनबमोजिम लाग्ने ब्याजका आधारमा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था लागू हुन्छ।
(घ) दफा ७० बाहेक मूल्य वा बिगो खुलेको मुद्दामा सम्बन्धित दफा अनुसार, र मूल्य/बिगो नखुलेको अन्य मुद्दामा रु. १,००० शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ।
दफा ७३
मूल्य वा बिगो खुलेको मुद्दामा पुनरावेदन गर्दा, जति हदसम्म चित्त नबुझेको हो सोही हदसम्म फिराद दर्ता गर्दा लाग्ने अदालती शुल्कको थप १५% दरले शुल्क लाग्छ। बिगो नखुलेको अंश मुद्दामा फिराद दर्ता गर्दा लाग्ने सरह शुल्क लाग्छ। पहिलो तहको पुनरावेदन अदालतको फैसलाउपर दोस्रो तहमा पुनरावेदन गर्दा सम्बन्धित हदसम्म थप १५% दरको व्यवस्था छ।
दफा ७४
कानूनबमोजिम मुद्दा पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहोर्याई हेर्न पाउने आदेश भएमा, जति हदसम्म चित्त नबुझेको हो सोही हदसम्म फिराद दर्ता गर्दा लाग्ने अदालती शुल्कको थप १०% दरले अदालती शुल्क लाग्छ।
कानूनी स्रोत: मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६९, ७०, ७१, ७३ र ७४। यो पेजमा उल्लिखित दर/सूचना प्रयोगकर्ताले दिएको संहिताको पाठका आधारमा राखिएको हो। अदालतमा वास्तविक शुल्क दाखिला गर्नु अघि लागू संशोधन, सम्बन्धित अदालतको प्रचलित अभ्यास र मुद्दाको प्रकृति जाँच गर्नुहोस्।
