सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले “शान्ति चौधरी विरूद्ध चुडाबहादुर श्रेष्ठ” मुद्दामा “उपचारका नाममा गरिएको सहयोग वा बैंक खातामा इच्छाइएको व्यक्तिलाई वैवाहिक सम्बन्धको प्रमाण मान्न नसकिने ठहर गर्दै” यसअघिको संयुक्त इजलासले प्रतिपादन गरेको नजीरलाई उल्टी गरिदिएको छ।
यसअघि माननीय न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला (ने.का.प. २०७७, अङ्क २, निर्णय नं. १०४४२) लाई “महिला अधिकारको कोसेढुङ्गा” मानिएको थियो। उक्त फैसलाले राहदानी, नागरिकता वा विवाह दर्ता नभए पनि पतिले कुनै लिखतमा “श्रीमती” भनी स्वीकारेको अवस्थामा विवाह प्रमाणित हुने व्याख्या गरेको थियो।
तर, हालै आएको माननीय न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, शारङ्गा सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासको फैसलाले उक्त व्याख्यालाई त्रुटिपूर्ण ठहर्याउँदै विवाह प्रमाणित हुनका लागि “भ्रमरहित र ठोस प्रमाण” आवश्यक पर्ने कडा मापदण्ड स्थापित गरेको छ।
फैसलाको पुर्णपाठ यहाँ क्लिक गरी बढ्नु सक्नुहुन्छ।
के थियो पहिलेको फैसला (निर्णय नं. १०४४२)?
संयुक्त इजलासले मुख्य रूपमा दुईवटा प्रमाणलाई आधार मान्दै शान्ति चौधरीलाई चुडाबहादुर श्रेष्ठको पत्नी कायम गरेको थियो:
१. चुडाबहादुरले थाइल्याण्डका राजालाई लेखेको पत्रमा शान्तिलाई “My writer wife” भनी सम्बोधन गरेको।
२. मिर्गौला दान गर्ने क्रममा अस्पतालमा दिएको “Letter of Consent” मा शान्तिलाई “Wife” भनी सहीछाप गरेको।
संयुक्त इजलासको तर्क थियो– “विवाह दर्ता विवाहलाई पुष्टि गर्ने एक विश्वसनीय तथा आधिकारिक प्रमाण हो तर विवाह दर्ता नभएको अवस्थामा विवाह नै नभएको भनी निष्कर्षमा पुग्नु तर्कसङ्गत नहुने ।”
साथै “राहदानीमा आफ्नो नामसहित पतिको थर नराखेको र निकटतम व्यक्तिको महलमा पतिको नाम नराखेको भन्ने नै आधारमा श्रीमती होइन भनी अर्थबोध गर्नु उचित नहुने” भनी अन्य कागजातमा wife लेखेको आधारमा नाता कायम भएको थियो।
फैसला उल्टी हुनुका मुख्य आधारहरू (Grounds for Reversal)
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले संयुक्त इजलासको उक्त तर्कसँग असहमति जनाउँदै फैसला उल्टाउनुका पछाडि निम्न मुख्य आधारहरू (Ratio Decidendi) प्रस्तुत गरेको छ:
१. “सुविधाको सम्बन्ध” र “वैवाहिक सम्बन्ध” बीचको अन्तर
पूर्ण इजलासले गम्भीर व्याख्या गर्दै भनेको छ कि मानिसहरूले विभिन्न प्रयोजन (जस्तै: भिसा प्रक्रिया, विदेश यात्रा, उपचारमा सहजता) का लागि कागजपत्रमा नाता खुलाउने गर्छन्। केवल एउटा पत्रमा वा अस्पतालको फारममा “Wife” लेखिएकै भरमा त्यसलाई हिन्दु संस्कार अनुसारको पवित्र विवाह मान्न सकिँदैन।
विश्लेषण: यदि कुनै पुरुषले कुनै महिलालाई विदेश लैजान वा उपचार गराउन सजिलो होस् भनेर “श्रीमती” भनी परिचय गराउँछ भने, त्यो “कागजी प्रयोजन” मात्र हुन सक्छ। त्यसले स्वतः अंश हक लाग्ने गरी “कानूनी पत्नी” को हैसियत प्राप्त गर्दैन।
२. विवाहको स्थापना: कर्म र व्यवहारको अनिवार्यता
मुलुकी ऐन र वर्तमान देवानी संहिता अनुसार विवाह हुनका लागि केही निश्चित शर्तहरू पूरा हुनुपर्छ (जस्तै: सिन्दूर हाल्ने, सामाजिक घोषणा, विवाह दर्ता आदि)।
पूर्ण इजलासले प्रश्न उठायो– “के एउटा कागजमा श्रीमती लेख्नुबाहेक अन्य कुनै स्वतन्त्र प्रमाण छ?”
यस मुद्दामा:
विवाह दर्ता थिएन।
नागरिकता वा राहदानीमा पतिको नाम थिएन।
समाजले पति-पत्नीको रूपमा चिनेको स्वतन्त्र साक्षी बकपत्र थिएन।
घरमा भित्र्याएको वा कुल-परम्परा अनुसार विवाह गरेको कुनै प्रमाण थिएन।
मात्र एउटा/दुईटा कागजको भरमा विवाह जस्तो गम्भीर सम्बन्ध स्थापित गर्दा समाजमा “ब्ल्याकमेलिङ” वा गलत मनसायले नाता कायम गर्ने विकृति बढ्न सक्ने खतरालाई इजलासले महसुस गरेको देखिन्छ।
३. विबन्धनको सिद्धान्तको सीमा (Limits of Estoppel)
संयुक्त इजलासले “विबन्धन” (आफैले बोलेको कुराबाट पछि हट्न नमिल्ने) सिद्धान्त लगाएको थियो। तर, पूर्ण इजलासले यसलाई सच्याउँदै भन्यो– “विबन्धनको सिद्धान्त त्यहाँ लागु हुन्छ जहाँ तथ्यमा एकरूपता हुन्छ। तर जहाँ विवाहको मूल तत्त्व (Factum of Marriage) नै स्थापित छैन, त्यहाँ केवल एउटा कागजको भरमा विबन्धन आकर्षित हुँदैन।”
अर्थात्, विवाह नै नभएको अवस्थामा कागजमा लेख्दैमा विवाह भएको मान्न मिल्दैन।
४. प्रमाणको भार (Burden of Proof)
वादी शान्ति चौधरीले आफू पत्नी भएको दाबी गरे पनि अदालतमा पेस गरिएका प्रमाणहरू (जस्तै: फोटो, चिठीपत्र, साक्षी) विवाह प्रमाणित गर्न “शङ्कारहित” (Beyond Reasonable Doubt) थिएनन्। देवानी मुद्दामा “सम्भावनाको प्रबलता” (Preponderance of Probability) हेरिने भए पनि, हैसियत (Status) जस्तो विषयमा अदालतले हल्का प्रमाणलाई आधार मान्न मिल्दैन।
निष्कर्ष: अबको कानूनी बाटो
यो फैसलाले सन्देश दिएको छ कि “कागज बोल्छ, तर विवाहमा कर्म पनि बोल्नुपर्छ।”
सर्वोच्चको यो ‘करेक्सन’ ले विवाह दर्ता र सामाजिक रीतिरिवाजको महत्त्वलाई पुनः स्थापित गरेको छ। अब उप्रान्त, कुनै व्यक्तिले भिसा प्रयोजनका लागि वा उपचारका लागि कसैलाई “श्रीमान्/श्रीमती” भनी कागज बनाएको भरमा मात्र सम्पत्ति वा अंश दाबी गर्न पाउने छैनन्। यसले कानूनको दुरुपयोग हुनबाट रोक्नेछ भने अर्कोतर्फ वास्तवमै विवाह गरेका तर दर्ता नभएका महिलाहरूका लागि भने चुनौती थपिनेछ— उनीहरूले अब कागजबाहेक विवाहको अन्य ठोस प्रमाण (फोटो, भिडियो, साक्षी) पनि सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ।
अतः ने.का.प. २०७७ को निर्णय नं. १०४४२ अब सक्रिय नजीर रहेन; पूर्ण इजलासको यो नयाँ फैसला नै अबको बाध्यकारी नजीर (Binding Precedent) हुनेछ।
प्राय: सोधिने प्रश्नहरू (FAQ) – फैसला उल्टी भएपछि
१. के अब “लेटर अफ कन्सेन्ट” वा चिठीमा श्रीमती लेखेको प्रमाणको काम लाग्दैन?
पूर्ण रूपमा काम नलाग्ने होइन, तर त्यो मात्रै विवाह प्रमाणित गर्न पर्याप्त हुँदैन। पूर्ण इजलासका अनुसार, त्यस्तो लिखित स्वीकारोक्तिलाई समर्थन गर्ने अन्य स्वतन्त्र प्रमाण (जस्तै: विवाहको फोटो, सामाजिक व्यवहार, साक्षी, विवाह दर्ता) पनि साथमा हुनुपर्छ।
२. यो फैसलाले पीडित महिलालाई अन्याय भएन र?
यो सिक्काको दुई पाटा जस्तै हो। एकातिर यसले वास्तविक विवाह गरेका तर प्रमाण नभएका महिलालाई अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। तर अर्कोतिर, यसले “लिभिङ टुगेदर” वा “सुविधाका लागि सम्बन्ध” गाँस्ने र पछि विवाह भन्दै अंश दाबी गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्छ। अदालतले भावनामा भन्दा प्रमाणमा विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने यो फैसलाको मर्म हो।
३. “पूर्ण इजलास” ले “संयुक्त इजलास” को फैसला कसरी उल्टाउन सक्छ?
नेपालको न्याय प्रशासन ऐन अनुसार, संयुक्त इजलास (२ जना न्यायाधीश) को फैसलामा चित्त नबुझेमा वा गम्भीर कानूनी त्रुटि देखिएमा सर्वोच्च अदालतकै ३ वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश रहने “पूर्ण इजलास” ले मुद्दा पुनरावलोकन (Review) गरी पहिलेको फैसला उल्टाउन सक्छ। पूर्ण इजलासको निर्णय अन्तिम हुन्छ।
४. अब विवाह प्रमाणित गर्न के चाहिन्छ त?
यो फैसलापछि अब विवाह प्रमाणित गर्न निम्न कुराहरू बलियो हुनुपर्छ:
सकभर विवाह दर्ता अनिवार्य गर्नुहोस्।
विवाहको फोटो वा भिडियो (सिन्दूर हालेको, जग्येमा बसेको)।
सामाजिक रूपमा पति-पत्नी भएर बसेको छिमेकी वा साक्षीको बकपत्र।
नागरिकता वा अन्य सरकारी परिचयपत्रमा पतिको नाम।
५. पहिलेको नजीर (निर्णय नं. १०४४२) अब के हुन्छ?
अब त्यो नजीर खारेज सरह भयो। अबका दिनमा अदालतहरूले यही नयाँ पूर्ण इजलासको फैसलालाई आधार मानेर मुद्दा छिनोफानो गर्नेछन्। वकिलहरूले अब १०४४२ को उदाहरण दिएर बहस गर्न मिल्दैन (वा गरे पनि अदालतले मान्ने छैन)।
६. के शान्ति चौधरीले अब अंश पाउँदिनन्?
पाउँदिनन्। पूर्ण इजलासले फैसला उल्टाएपछि वादीको दाबी पुग्न नसक्ने ठहर भएको छ। यसको अर्थ कानूनी रूपमा उनी चुडाबहादुर श्रेष्ठको श्रीमती कायम भइनन् र अंशको हकदार पनि भइनन्।
My family members always say that I am killing my time here at net, however I know I am getting knowledge all the time
by reading such nice articles.