अब पुरानो चेकको आधारमा 'चेक अनादर' मुद्दा दर्ता गर्न सकिने: सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पुरानो चेकको आधारमा ‘चेक अनादर’ (Cheque Bounce) मुद्दा दर्ता गर्न सकिने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतको यो आदेशसँगै अब विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. खारेज गर्ने गरी आएको नयाँ कानूनी व्यवस्था तत्कालका लागि कार्यान्वयन नहुने भएको छ।

के हो विवाद ?

बैंकिङ कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२ को दफा १२ ले विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. लाई खारेज गरेको थियो। उक्त दफा १०७क. मा चेक अनादर भएमा तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने र चेकको रकम र ब्याज समेत भराइने व्यवस्था थियो।

नयाँ संशोधनले यो व्यवस्था खारेज गरेपछि २०८२ वैशाख २३ गतेभन्दा अगाडिका कारोबारको हकमा पुरानो ऐन अनुसार मुद्दा चलाउन पाउने कि नपाउने भन्ने अन्योल सिर्जना भएको थियो। यसले पीडितहरूको सम्पत्तिको हक र न्यायिक उपचारको मौलिक हकलाई संकुचित बनाएको भन्दै अधिवक्ता राज कुमार सुवालले रिट दायर गर्नुभएको थियो।

सर्वोच्चको आदेशको मुख्य बुँदाहरू:

खारेजीको व्यवस्था कार्यान्वयनमा रोक: सर्वोच्चले बैंकिङ कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२ को दफा १२ को उपदफा (१) मा रहेको “विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. खारेज गरिएको छ” भन्ने प्रावधानलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
Advertisement
पुरानो कारोबार सुरक्षित: यो आदेशसँगै मिति २०८२।०१।२३ सम्म भएका कारोबारको हकमा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म पुरानै व्यवस्था (विनिमय अधिकारपत्र ऐनको दफा १०७क.) बमोजिम कारबाही अगाडि बढाउन बाटो खुलेको छ।
सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्त: प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासले “सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्त” (Principle of Balance of Convenience) का आधारमा यो आदेश जारी गरेको हो। अदालतले नयाँ संशोधनले ५ वर्षे हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था र व्यक्तिको मौलिक हकमा समेत असर पार्न सक्ने देखिएको ठहर गरेको छ।

पीडितलाई के राहत पुग्छ?

यो आदेशपछि, चेक बाउन्स भएका तर नयाँ ऐनका कारण मुद्दा दर्ता गर्न अलमलिएका वा समस्यामा परेका व्यक्तिहरूले अब विनिमय अधिकारपत्र ऐन अनुसारको कानूनी उपचार खोज्न सक्नेछन्।

इजलासमा सहभागी न्यायाधीशहरू: १. सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत २. माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल ३. माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी ४. माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल ५. माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा

अदालतले विपक्षी (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय) सँग ७ दिनभित्र लिखित जवाफ समेत माग गरेको छ।